सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बिहीवार बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रावधान पारित गरेको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले बीबीसीलाई बताएका छन्।

त्यसका निम्ति नियमावली र निर्देशिका बिहीवार पारित गरिएको न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पुष्टि गरे।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आइन्दा मुद्दाका पेशी गोला प्रथाबाट तोक्ने गरि गरेको प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहित सर्वसम्मत रहेको अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताएका छन्।

“गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ लाई आज सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सहितको पूर्ण बैठकले एक मतले पारित गरेको छ। अब आवश्यक सम्पादनको निम्ति यसलाई कानुन मन्त्रालय पठाइन्छ। त्यहाँबाट आएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ र लागु हुन्छ,” दाहालले बीबीसीलाई भने।

तर नेपाल बार एशोसिएशनले पत्रकार सम्मेलन गरेर “कुनै पनि बहाना र सर्तमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने” जनाएको छ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पत्रकारहरूसँग भने, “भोलि (शुक्रवार) ३ बजेसम्म राजीनामा आएन भने थप कार्यक्रम गर्ने समेत तय गरेका छौँ।”

एक वक्तव्य जारी गर्दै बारले “न्यायको मन्दिरलाई युद्धमैदान बनाइएको” आरोप लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको शान्तिपूर्ण विरोधमा प्रहरीले कारबाही गर्दा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्षसहित केही कानुन व्यवसायीहरू घाइते भएको भन्दै बारले घटनाको अनुसन्धान र शुक्रवारदेखिका विरोधमा अनुगमन गर्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका छन्।

फुलकोर्ट बैठक

सर्वोच्चका १३ न्यायाधीशहरूले बुधवार फुलकोर्ट बोलाउनका लागि मुख्य रजिस्ट्रारलाई आग्रह गरेका थिए।

फुलकोर्टसँग सर्वोच्च अदालत र समग्र न्यायपालिकाका काममा प्रभाव पर्ने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयहरू स्वयंले तय गर्न सक्ने अधिकार रहन्छ।

यसअघि न्यायाधीश मीरा खड्का नेतृत्वको एक समितिले स्वचालित रूपमा कसरी जाने भनेर सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको थियो।

प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्न पाउनेमा खड्का नेतृत्वको समितिको सुझावमा गोलाप्रथाको विकल्प सुझाइएको छ।

त्यसअघि सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको एक अध्ययन समितिले न्यायालयमा पेसी तोक्ने काम गोलाप्रथाबाट गर्न सुझाएको थियो।

पेसी तोक्ने नयाँ विधि सिफारिस गरिएको लगायतका “प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन सधैँ तयार रहेको” प्रधानन्यायाधीश जबराले विज्ञप्तिमार्फत् जनाइसकेका छन्।

जबराको राजीनामा ‘बटमलाइन’

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने जबराको बहिर्गमनपछि कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बारको पत्रकार सम्मेलनमा बताए।

त्यसअघि बिहीवार बिहान बोल्ने क्रममा शाक्यले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग छलफल गर्दा उनीहरूले “राजीनामाको बटमलाइनमा सहमति जनाएको” बताएका थिए।

शाक्यले न्यायाधीशहरूले मुद्दाका सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो परेकाले त्यसको निकास दिन खोजिएको उनीहरूले आफूहरूलाई बताएको जानकारी बारको प्रदर्शनमा गराएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने, प्रधानन्यायाधीशसँगै बेन्चमा नबस्ने जस्ता विकल्प दिँदै न्यायाधीशहरूले “बीचको बाटो” लिने खोजिरहेको भन्दै शाक्यले भने, “आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने जुनसुकै कुरा स्वीकार्य हुँदैन।”

“प्रधानन्यायाधीशलाई वैधता दिने कुनै कार्यमा सहमति वा स्वीकार्यता हुँदैन।”

को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा?

चोलेन्द्र शम्शेर जबराको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।

उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्।

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।

उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए।

जबराले झन्डै दुई दशकअघि विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा एउटा मुद्दामा तासको खेल ‘म्यारिज’ जुवा नभएको फैसला गरेका थिए। उनको उक्त फैसला पनि निकै आलोचित भएको थियो।