काठमाडौं : सरकारले २०३३ सालमा कर फर्छ्योट आयोग गठन गर्यो। गणतन्त्र आएपछि २०६६ सालमा संशोधन भयो। त्यसको उद्देश्य थियो ‘बक्यौता कर निर्धारण गरी असुल गर्ने।’ तर, आयोगका पदाधिकारीले नै त्यसको दुरुपयोग गरे।
व्यवसायीसँग मिलेर मनपरी छुट गरे। उद्योगी, व्यवसायीलाई ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिइयो। यो खेलमा ११ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालसहित तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका छन्। शर्मा सो समय आयोगका सदस्य सचिव थिए। उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ साउन र २०७८ असारमा गरी दुईपटक मुद्दा चलाएको छ। अख्तियारका अनुसार उनीहरूले १ सय १५ जना करदाताको कर निर्धारण गर्दा मनोमानी रूपमा मिनाहा गरेको प्रमाणित भएको छ। तर, अझै पनि मुद्दा किनारा लागेको छैन।२०७८ असार ९ गते अख्तियारले कर फर्छ्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महत, सदस्यद्वय ढकाल र शर्माविरुद्ध १ अर्ब ३३ करोड २० हजार ३ सय ८५ रूपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोग पदाधिकारीले कर फर्छ्योट आयोग ऐनबमोजिम असल नियत नराखी व्यक्ति लाभ तथा राज्य हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोप मुद्दामा छ। उक्त मुद्दाको पेसी पुस ५ गतेलाई तोकिएको विशेष अदालतका उपरजिस्टार एवं प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए।
यसअघि २०७४ साउन १ मा १० अर्ब २ करोड बिगोसहित उनीहरूविरुद्ध मुद्दा हालिएको थियो। त्यसबेला ४५ वटा करदातालाई छुटमा अनियमितता गरेको देखिइएको थियो। कर फर्छ्योट आयोग गठनसँगै कर छुटका लागि १ हजार ७ सय २६ निवेदन दर्ता भएका थिए। जसमा आयोगले १ हजार ६९ को निवेदनमा कारबाही अगाडि बढाएको थियो। अर्थात् सो समय सबै करदातालाई करमा छुट दिइएको थियो।
अख्तियारले अनुसन्धान सकेर अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले बताए। ‘पहिला ४५ वटा करदातालाई छुट दिएकोमा अनियमितता देखियो र चार वर्ष अगाडि त्यो मुद्दा विशेषमा दर्ता गरिएको थियो। यही वर्ष थप ७० वटालाई छुट दिँदा देखिएको अनियमिततामा अर्को मुद्दा दर्ता भएको हो,’ प्रवक्ता रिसालले भने। अख्तियारका अनुसार उनीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार मानि कर छुट दिने गरी सम्झौता गरेका थिए। उनीहरूले ७० करदाताको मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूविरुद्ध १० वर्षसम्म कैद सजाय मागिएको छ।
आरोपीले पूर्व कर फर्छ्योट आयोगले निर्धारण गरेको करसमेत फिर्ता दिने गरी सम्झौता गरेको अख्तियारको भनाइ छ। माग नै नगरेको रकमसमेत मिनाहा गरिएको छ। नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक भएका व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीको कर मिनाहा गरिएको छ। करदाताले स्वयम् घोषणा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर नै मिनाहा गरिएको छ। आयोगको कार्यवधि समाप्त हुने अन्तिम मितिमा सम्झौता गरिएको अख्तिायारले बताएको छ।
अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि पछिल्लो समयमा कर फर्छ्योट आयोग बनेको छैनन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७१ सालपछि आयोग गठन भएको छैन। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले २०७१ सालमा कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेका थिए। कर फर्छ्योट आयोग ऐन २०३३ अनुसार २०३६ सालमा पहिलो आयोग बनेको थियो। जसको अध्यक्ष जनार्दनलाल मल्लिक थिए।
ऐन नै भ्रष्टाचारको कारक
ऐनमा धेरै ‘लु पोल्स’ राखिएका कारण भ्रष्टाचार भएको तर्क अर्थविज्ञको छ। आयोगले गर्ने निर्णय गोप्य रहने प्रावधान भयो। आयोगले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्ने छैन, भन्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राखियो। ऐनमा नै रहेका दुई प्रावधानले आयोगका पदाधिकारीले मनमौजी छुट प्रदान गरेको बताउँछन् पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा। कर फर्छ्योट ऐनमा भएका प्रावधानले समस्या ल्याएको उनको तर्क छ। ‘खाने ठाउँ बनाइदिने, अनि खायो भनेर हुन्छ, खाने ठाउँ नै बन्द नगरेसम्म यो समस्या यस्तै हुन्छ,’ उनले भने।
सरकारले बक्यौता कर असुल गर्नका लागि समय–समयमा फर्छ्योट आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यो आयोग स्थायी प्रकृतिको होइन। आवश्यकताको आधार गठन गरिँदै आएको छ। ऐनलाई टेकेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७१ माघ २२ गते चार्टर्ड एकाउन्टेन लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय १०औं कर फर्छ्योट आयोग गठन गरेका थिए। जसमा उमेश ढकाल सदस्य एवं तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सदस्य सचिव भए।
आयोगमा १ हजार २ सय २६ कर मिनाहाको लागि निवेदन परे। जसमा आयोगले १ हजार ६९ वटा फर्छ्योट गर्यो। त्यो आयोगले मनपरी रूपमा मिनाहा गरे देखिएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्यो। लेखा समितिले कर निर्धारण अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्यो। अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान गर्यो। १ हजार ६९ अनुसन्धानमा १ सय १५ वटा करदातालाई छुट लिएको विषयमा गरेको अनुसन्धानमा ठूलो अनियमितता भएको देखियो।
कर फर्छ्योट आयोगमा ४० अर्ब ८३ करोड बक्यौताका विषय निवेदन परेकामा जम्मा ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख निवेदनमा फर्छ्योटको कारबाही गरिएको थियो। फर्छ्योटको कारबाही अगाडि बढाइएको ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख उठाउन पर्नेमा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर असुल गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। बक्यौता रकमको ६८.७३ प्रतिशत मिनाहा दिई सम्झौता भएको थियो। कुनै करदाताको त ९९ प्रतिशतसम्म पनि मिनाहा गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
सरकारी संस्थानको ११ अर्ब ८५ करोडमध्ये ५ अर्ब ४४ करोड र निजीबाट १८ अर्ब ६६ करोडमध्ये ४ अर्ब १० करोड असुल गरेर अरू रकम मिनाहा गरिएको थियो। त्रिवेणी डिस्ट्रिलरी, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, सौरभ फोटो इन्टरनेसनल, विजार्ड इन्डस्ट्री, ओरेन्ट होटल, भाजुरन्त इन्जिनियरिङ, जेटई कम्पनी, माउन्ट एभरेस्ट बु्रअरी, एनसेल, नेपाल टेलिकम, फूलबारी होटल, गोरखा बु्रअरी, हर्बो इन्टरनेसनल, लक्ष्मी बैंक, यूटीएल लगायतलाई ठूलो परिमाण कर मिनाहा दिइएको छ।
फर्छ्योटका लागि प्राप्त निवेदन र कारबाहीको अध्ययन गर्दा कुल फर्छ्योटका लागि माग गरिएको १ हजार ६९ निवेदनमध्ये ६ सय ९० निवेदन बक्यौतासम्बन्धी रहेको महालेखापरीक्षकको प्रकाशित प्रतिवेदनमा छ। ‘कर निर्धारण गर्ने तर निर्धारण गरेको रकम नतिर्ने कारदातालाई दुई–तीन वर्षभित्र आयोग गठन गरी मिनाहा दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट राजस्वसम्बन्धी ऐनबमोजिम चार वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार समेतलाई बन्देज लगाउने गरी आयोगबाट बक्यौता मिनाहा भएको कानुनसम्मत देखिएन।’
०००
भरतकुमार साह
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति
यो विषयमा दुवै कुरा छ। बाहिर आएजति भद्रगोल पनि होइन। क्लिन छ पनि म भन्दिनँ। गोलमाल पनि भएको छ। यसमा दोहोरो कुरा छ। कतिपयले पाउनै पर्नेलाई मिनाहा गरिएको छ। त्यो जायज नै हो।
केही पैसा लिएर पनि गरेका होलान। मैले त यो विषय भित्रबाटै हेरेको छु। अख्तियार पनि कति भित्र पुगेर अनुसन्धान गर्यो उसलाई नै थाहा होला। तर, यो विषयमा निश्पक्ष न्याय निरुपण हुनुपर्छ। राज्यले छुट दिन सक्छ। त्यो केही प्रतिशत पनि हुनसक्छ। पूरै पनि हुन सक्छ। पूरा सम्पत्ति तिर्दा पनि पुग्दैन भने उसले कसरी तिरोस्। असुली नै हुँदैन भने त्यही बक्यौता छ भनेर के गर्ने, त्यसलाई मिनाहा नै गरिदिएको राम्रो। हाम्रो भैरहवाको डिस्टिलरीको केस पनि त्यही हो। जुन रकम ठूलो छ तर तिर्ने अवस्था नै छैनन्।
डा. डिल्लीराज खनाल
अर्थशास्त्री
जुन उद्देश्यले यो आयोग गठन गरियो, यसको दुरुपयोग गरियो। स्रोत जुटाउने माध्यम नै बनाइयो। यो गलत हो। दुरुपयोग गर्नेले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन्। उनीहरूलाई कारबाही गर्नै पर्छ। करसम्बन्धी समस्या छन्। त्यसका लागि कर फर्छ्योट आयोग त चाहिन्छ नै। अहिले त विश्वस्नीयतामा प्रश्न आएको छ। फेरि आयोग बनाउँदा विवाद हुन्छ भनेर नै अहिलेसम्म बनाएको हुनुपर्छ तर समस्याबाट भागेर हुँदैन्।
सक्षम र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखेर यो आयोग बनाउनुनै पर्छ। त्यो आयोगले निष्पक्ष भएर कर मिनाहा गर्नुपर्छ। करसम्बन्धी विवादलाई आयोगबाट निरुपण गर्नुपर्छ। राजनीतिक प्रभाव र सामीप्यताले धेरै समस्या पारेको छ।
कृष्णहरी बाँस्कोटा
पूर्वअर्थसचिव
कर निर्धारण गर्ने अधिकार कर अधिकृतको हुन्छ। उसले कम, ठिक्क र बढी कर निर्धारण गर्न सक्छ। कम निर्धारण गरेमा भ्रष्टाचार हुन्छ। बढी भएपछि व्यवसायीले त्यसको विरोध गर्छन्। उनीहरू मिडियामा जान सक्छन्। कर अधिकृतविरुद्ध नै खनिन पनि सक्छन्। कानुनी बाटो अबलम्बन गर्छन्। विभिन्न कारणले कर बक्यौता हुन्छ।
कतिपय करदाताको ठूलो रकम बक्यौता हुन्छ। कर बक्यौता कर निर्धारण गरी असुल गर्न कर फर्छ्योट आयोग गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो आयोग अधिकार सम्पन्न हुन्छ। आयोगविरुद्ध अदालतमा पनि मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। त्यही व्यवस्था गर्दा त्यहाँ स्वेच्छाचारी भएको हुनुपर्छ। त्यस कारण त्यो ऐन नै संशोधन गर्नुको विकल्प छैन। यसका लागि कानुन निर्माताले ध्यान दिनुपर्छ। घुस खाने ठाउँ बनाइदिने अनि घुस नखाभन्दा सुहाउला र ? कर फर्छ्योट आयोगविरुद्ध मुद्दा लाग्दै भन्ने कानुन जिउँदै हुँदा अरु कुरा गरेर के होला र।
खेमराज रेग्मी
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल
असल नियत भएको हो। कुनै उद्योग, व्यवसाय विशेष परिस्थितिमा घाटामा बन्द भए। जस्तो कि अहिले कोभिडको कारण धेरै उद्योग चल्न सकेनन्। तर, कर अधिकृत अनुमानको भरमा कर तोकिदिए। आमदानी नै नभएपछि कसरी उनीहरूले कर तिर्लान ? फेरि यो मात्रै होइन कोही उद्योगी व्यवसायीले अटेर गरेर कर नतिरेका पनि हुन्छन्।
यी सबै विषयको वास्तविक कुरा पत्ता लगाएर कोबाट असुल्ने, कस्लाई छुट दिने भनेर नै कर फर्छ्योट आयोगको परिकल्पना भएको हो। तर, यो मिलोमतोमा काम नभएका होइनन्। अटेर गर्नेलाई तिराउनै पर्छ।
