बायोमेट्रिक’ र ‘सेक्युरिटी चिप्स’ सहितको मेसिनले पढ्न सक्ने सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा ल्याइएको झण्डै ६ वर्षपछि नयाँ विकल्प खोज्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विदेशी कम्पनीमा भर पर्नुपर्ने उक्त प्रविधिमा आधारित कार्ड प्राप्त गर्न निकै ढिलो हुने गरेको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गर्ने गरेका थिए।
स्मार्ट लाइसेन्स परीक्षण गर्ने उपकरणको अभाव हुँदा ट्राफिक प्रहरीले पनि अपेक्षा गरेअनुसार यसको प्रयोग प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै आएको थियो।
व्यवस्था विभागले भने थप कार्डहरू झिकाउने योजना नरहेको बताउँदै क्यूआरकोड वा बारकोड भएको प्रविधिबारे छलफल सुरु गरिएको जनाएको छ।
यद्यपि विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसाल कुनै निष्कर्षमा पुगि नसकेको बताउँछन्।
“सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनका लागि त्यही काम सस्तोमा गर्न सकिन्छ भने किन पैसा खर्च गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ।”
किन सोचियो विकल्प?
एसियाली विकास ब्याङ्कको २ करोड पचास लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा २०७२ मङ्सिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु गरिएको थियो।
त्यसबेला तीनदेखि पाँच वर्षभित्र पुराना लाइसेन्स कार्डहरू देशभर विस्थापित गरिने जनाइएको थियो।
तर यसबीचमा छपाईदेखि ट्राफिक प्रहरीसँग तिनको आधिकारिकता जाँच्ने उपकरणको अभाव अनि सेवाग्राहीले ट्रायल पास गरेको एक वर्षभन्दा ढिलो गरी लाइसेन्स हात पार्ने समस्या खेपेका थिए।
जसका लागि कार्ड अभाव र प्रिन्टिङ मेसिनलाई अधिकारीहरूले समस्या बताउने गरेका थिए।
तस्बिर स्रोत, FACEBOOK / VEHICLE ACADEMY AND RESEARCH CENTRE
एउटा प्रविधिमा गएर लामो समय नहुँदै अर्को विकल्प सोचिनुलाई समय, ज्ञान र आर्थिक रूपमा नोक्सानी हुने भन्दै कतिपयले आलोचना समेत गरेका छन्।
तर अधिकारीहरू त्यसो मान्न तयार छैनन्।
“यसबीचमा लाइसेन्सको केन्द्रीकृत डिजिटल प्रणाली बनेको छ। प्रविधि वा काम असफल भएको रूपमा बुझ्नु हुँदैन,” प्रवक्ता भुसाल भन्छन्।
“यो नयाँ-नयाँ प्रविधिसँग अनुकूल हुँदै जाने कुरा हो। अहिले त्यत्तिकै राम्रो प्रविधि नेपालमै उपलब्ध हुन सक्छ भने त्यसलाई लिने भन्ने हो।”
समस्या
स्मार्ट लाइसेन्स तयार हुन ढिलो भइरहँदा नेपालमै केही यातायात कार्यालयले अस्थायी रूपमा क्यूआर कोडले जाँच्न सकिन लाइसेन्स वितरण थालिसकेका छन्।
एउटा स्मार्ट लाइसेन्स छापेबापत झण्डै एक अमेरिकी डलर खर्च लाग्नेमा नयाँ विकल्पमा जाँदा त्यो कयौँ गुणा सस्तो पर्ने अधिकारीहरूको तर्क छ।
“ती लाइसेन्सलाई एपका माध्यमबाट ट्राफिक प्रहरीले मोबाइलबाटै सहजै जाँच्न समेत सक्नेछन्। यद्यपि हामीले अझै त्यसको सुरक्षाका पाटो केलाइरहेका छौँ,” प्रवक्ता भुसालले भने।
