अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन नभत्किने सत्तारूढ दलका नेताहरूले दाबी गरेका छन्।
नेपाल र अमेरिकाबीच भएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौताबारे अध्ययन गर्न तीनसदस्यीय समिति बनाएको एक दिनपछि नेताहरूको त्यस्तो धारणा आएको हो।
संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयबारे सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद छ र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कैयौँ नेताहरूले परिमार्जन गरेर मात्रै उक्त सम्झौता अनुमोदन गरिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।
यसअघि नै अमेरिकी सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टको संशोधन तत्काल सम्भव नभएको बताइसकेको छ।
के भने प्रचण्डले? गत वर्ष पुस ५ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा सोमवार आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई आरोप लगाउँदै उनले एमसीसीलाई रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरिरहेको दाबी समेत गरे।सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न घच्घच्याइरहेको बेला प्रचण्डको यस्तो भनाइ आएको हो।
प्रचण्डले एमसीसी सहितका विषयलाई समातेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले “सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउन खोजेको” आरोप लगाउँदै त्यसप्रति आफूहरू सतर्क भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले भने, “अहिले पनि उहाँले लगातार सदन अवरूद्ध गर्नुको पछाडि उहाँले सर्त राख्नुभएको तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। गठबन्धन टुट्छ भने उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार बन्न दिने। यदि नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन छाडेर एमालेसँग मिल्न जाने हो अथवा एमालेको समर्थन लिन जाने हो भने नेपाली कांग्रेसलाई एकलौटी चलाउन दिने। गठबन्धन टुट्ने हो भने एमसीसी पास गर्न सहयोग गरिदिने। उहाँले खुलेआम दिएको तर्क, के यो लोकतान्त्रिक तर्क हो?”
तर सत्ताधारी गठबन्धनका एक प्रमुख नेता समेत रहेका प्रचण्डले एमसीसीलाई अब के गर्ने भन्ने चाहिँ प्रष्ट पारेनन्।
उनले आफूलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनबारे आश्वस्त पारिरहेको पनि बताए।
झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सो अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता कार्यक्रम अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बोलाएका थिए।
त्यसमा कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि अध्ययन गर्न तीन प्रमुख दलका नेता सम्मिलित एउटा समिति बनाइएको छ।
उक्त समितिमा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य छन्।
गठबन्धनलाई सुझाव दिने जिम्मा पाएका पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल के भन्छन्
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले अप्ठेरा मुद्दाहरू आएपछि नेपालमा कार्यदल बनाउने अभ्यास रहेको भन्दै आफूहरूले छिट्टै छलफल अघि बढाएर सरकारलाई सुझाव दिने बताए।
उनले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई बुँदागत सुझाव चाहियो भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले यो बुँदामा यस्तो सच्याउनुपर्छ भनेर दिनुपर्ने होला। उहाँको आवश्यकता बमोजिम हामी दिन्छौँ। धेरै चिजहरू अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लिन्छ।”
उनले राम्रो विचार विमर्श नगरी एमसीसी सम्झौता गरिएको भन्दै आपत्तिजनक रहेका भनिएका प्रावधानहरू संशोधन गर्न अमेरिका सहमत नहुने हो भने नेपालले उक्त अनुदान नलिनु उपयुक्त हुने दृष्टिकोण राखे।
उनले थपे, “सहयोग लिनलाई हामीलाई केही आपत्ति होइन। तर सम्झौताले हामीलाई अनावश्यक रूपले बाँधिदिने भन्ने खतरा हो। दाताले हामी सडक दिन्छौँ, प्रसारण लाइन दिन्छौ भन्ने अनि सर्तबन्दी चाँही खतरनाक राख्ने त्यो काम गर्नु हुँदैन।”
उनले एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन भत्किएला भन्ने आफूलाई नलागेको भन्दै गठबन्धनलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीमा निर्भर हुने बताए।
एमसीसीबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक आइतबार एमालेले बहिष्कार गरेको थियो।
एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय हेरेर आफूले एमसीसीबारे धारणा तय गर्ने बताउँदै आएको छ।
अघिल्लो साता एमसीसी मुख्यालयले नेपालले उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा आफूले जानकारीमा लिएको बताएको थियो।
यति धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त?
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो।
“मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,” एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
सन् २०१२ यता शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।
