निर्वाचन आयोगका प्रमुखले आगामी जेठ ४ गतेका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय तहको चुनावको मिति तोकिने कुरामा सरकारले आफूहरूलाई विश्वस्त तुल्याएको बताएका छन्।

यसै साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्व गएको टोलीले आगामी जेठ ५ गतेअगाडि नै स्थानीय तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नु संवैधानिक बाध्यता रहेको जानकारी गराएको थियो।

‘तयारी सुरु’

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिति तोकिने जानकारी गराएसँगै आफूहरूले स्थानीय चुनावका लागि तयारीहरूअघि बढाएको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

केही दिनअघिसम्म सत्ता गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको चुनावको सम्भावित मितिलाई लिएर मतभेद रहेका विवरण आएपनि पछि त्यसबारे सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका थिए।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले तत्कालै चुनावको मिति घोषणा नगरिए सरकारविरुद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम थाल्ने चेतावनी बुधवार दिएको थियो।

कहिले मिति घोषणा होला

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जेठ ४गतेका लागि स्थानीयतहको चुनावको मिति निर्धारणगरिनेमा आफू ढुक्कभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

“जेठ ५ गतेउता निर्वाचन गर्न कानुनले दिँदैन, कानुन बाझिन्छ। त्यही भएर सरकारको पनि र निर्वाचन आयोगको पनि त्यही मितिमा चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने धारणा हो। त्यसपछि त्यही मितिमा गरौँ, आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव आउँछ र पारित हुन्छ भनिएको थियो।”

“अब जहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्छ त्यो दिन उक्त प्रस्ताव पारित हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ।”

बिहीवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबस्ने र त्यसबारे निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बैठक नै नबसेकाले आगामी साताको सुरुमा बैठक बस्ने ठानिएको छ।

चुनावको मिति तत्कालै तोकिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट आएलगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी अघि बढाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल भन्छन्, “बजेट माग्ने कुरा रकतिपय अरू तयारीहरूनिर्वाचनको मिति नतोकीकनगर्न मिल्दैन। तर छलफलगर्ने कुराहरू र अरूआन्तरिक तयारीहरू हामीले सुरु गरिसकेकाछौँ। के चिजकसरी गर्ने भन्ने तयारीमा हामी लागिसकेकाछौँ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले चुनावको मिति तोकिए लगत्तै आयोगले मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने हिसाबमा काम अघि बढाउने बताए।

त्यसबाहेक बजेट तर्जुमा, दल दर्ताका निवेदनहरूको छिनोफानो र विभिन्नकिसिमका खरिदसहित ६० वटाकाम निरन्तर गर्नुपर्ने उनको भनाइछ।

निर्वाचनको मिति तोकिएको दिन मध्यरातसम्म १८ वर्षको उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका जोकोहीले मत खसाल्न पाउने अधिकारीहरू बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगले यसअघि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन करिब आठ अर्ब रुपैयाँ लागेको उल्लेख गर्दै अहिले चुनावका लागि १२अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको जनाएको

पौड्यालले महँगी, कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायतका विषयलाई ध्यान दिएर उक्त अनुमान गरिएको जनाए। उनका अनुसार त्यसमा स्थानीय तहको चुनावका लागि आवश्यक सुरक्षा खर्च भने जोडिएको छैन।

उनले भने, “केही सामान किन्नेबाहेक लगभग आयोगलाई प्राप्त हुने बजेटमध्ये ८० प्रतिशतहामी जिल्लामा नै पठाउँछौँ। २०-२२ वटा समूहका सामान यहाँ किन्नेर जिल्लामा पठाउने झन्झट हामी गर्दैनौँ। कतिपय सूचना निकालेर खरिद गर्नुपर्ने सामान हामी आफैँ खरिद गर्छौँ।”

चुनावसँग जोडिएका सुरक्षा खर्च गृह मन्त्रालयमातहत परिचालन गर्ने अभ्यास छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षासँग सम्बन्धित रणनीतिबारे गृह मन्त्रालयले यसै साताबाट छलफल आरम्भ गरेको छ।

मतदान केन्द्रको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै त्यसै अनुसार त्यस्ता केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीहरू खटाउने अभ्यास रहने गरेको छ।