यस्तो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने आवश्यकताबारे बताउँदै उक्त सिफारिस कार्यदलका संयोजक समेत रहेका गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, “श्रमिकले विदेश गएर अलपत्र पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो सिफारिस गर्नु परेको हो।”

“पर्यटक हो भने पर्यटककै प्रक्रियाबाट अनि श्रमिक हो भने श्रमिककै प्रक्रियाबाट जान पर्छ भनेर (यो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो)।”

नेपालमा सरकारका उच्च पदमा रहेकै तलबले समेत नभ्याउने सिफारिस गरिएको बारे सोध्दा उनले भने, “घुम्न जानेले पैसा देखाउन सक्नु पर्छ। मसँग पैसा छैन भने मैले घुम्न रहर गरेर मात्र हुन्छ र?”

“आवरणमा पर्यटक भनेर जाने अनि उता पुगेर बेपत्ता हुने वा अलपत्र पर्ने अनि नागरिकको व्यवस्थापन गर्न केही नियन्त्रण आवश्यक छ भनेर यो गरेको हो,” पोखरेलले बताए।

मानिसलाई विदेश जान नै अप्ठेरो हुने गरी विभिन्न अनुमति आवश्यक पार्दा भोलिका दिनमा थप झन्झट आउनसक्ने चिन्ताको जबाफमा भने उनले कार्यान्वयन हुन थालेपछि झन्झट देखिए पुनर्विचार हुनसक्ने बताए।

भाषाको ज्ञान अनि पटकपटक विदेश गइसकेकाहरूका हकमा रोकावट नहुने पनि उनले बताए।

केही दिनमा यो सिफारिससम्बन्धी कार्याविधि बनेपछि सो नियम लागु हुने बताइएको छ।