राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ को प्रतिनिधि सभामा बुँदागत छलफल नगरी पारित गर्नु संसदीय अभ्यास विपरित भएको विज्ञहरुले बताएका छन्।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर फिर्ता पठाउनु असंसदीय अभ्यास भएको बताए। ‘राष्ट्रपतिको सन्देशमा जनताले उठाएका कुरा पनि छन्। त्यसमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्न के आपत्ति थियो र?’ डा. आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हिंजो संसदले जे गर्यो। त्यो गलत अभ्यास भयो। संसद र दलहरुमा अहंकार देखियो।’
यसअघि संसदका दुवै सदनबाट पास भइसकेको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ साउनमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाएका थिए। तर ,राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको जनाउँदै नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार फिर्ता पठाएको विधेयकलाई बिहीबार प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ।
पूर्वकानुन मन्त्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता निलाम्बर आचार्यले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई हलुका किसिमले लिन नहुने बताए। ‘विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति संवैधानिक मर्यादा र औचित्यभित्रै रहनु भएको छ,’ आचार्यले भने,‘संसदीय प्रणालीको नियन्त्रण र सन्तुलन पद्धतिको अपेक्षा नै यही हो।’
पूर्व सभामुख एवं बरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले राष्ट्रपति भण्डारीले फर्काइदिएको विधेयकको पर्याप्त वा उचित समय दिएर खुला मनले बुँदा-बुँदा छलफल हुनुपर्ने बताए। ‘बुँदा-बुँदा छलफल गरी हर दृष्टिकोणबाट पुनर्विचार गर्नैपर्थ्यो,’ पूर्व सभामुखसमेत रहेका ढुंगानाले भने, ‘प्रतिनिधिसभाले त्यसो गरेको देखिएन। तुजुकजस्तो भयो। लोकतान्त्रिक संस्कार विकासबारे निरासा बढायो।’
