नेपाली समाजमा नागरिकता सधैं चर्चा, विवाद र बहसको विषय बन्दै आएको छ । राष्ट्रपतिले विधेयक पहिलो पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनु संविधानतः सही भए पनि त्यसले संशय भने बढ्यो । पछि नागरिकता विधेयकमाथि दुवै सदनमा छलफल भयो, पारित पनि भयो । संसद्ले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेकोमा दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपतिको उक्त कदम असंवैधानिक भयो भन्ने चर्चाले व्यापकता पाइरहेको छ ।
विधिको शासन भएको देशमा आदेश, परिपत्र, नियम तथा कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जेल हाल्ने अभ्यास छ । अब संविधान नै उल्लंघन गर्नेलाई के गर्ने ? ताज पहिराउनु त पक्कै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा अस्वाभाविक काम हो ।
संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री हुन् वा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर आफ्नो प्रमुख कर्तव्यबाटै च्यूत हुने राष्ट्रपति नै किन नहुन्, दोषी ठहर हुनुपर्दैन ? यो आजको ज्वलन्त प्रश्न हो ।
विवाद विषयवस्तुको, चर्चा प्रक्रियाको
यतिबेलाको विवाद नागरिकता विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषय भन्दा विधिसम्मत पारित विधेयक किन प्रमाणीकरण भएन भन्ने हो । विधेयकमा समेटिएका विषयको बारेमा छलफल हुन्छ, यसका आफ्नै विधि छन् । तर, संविधानले गरेको प्रक्रिया भने बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।
यहाँ राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको गम्भीर उल्लंघन भयो भन्ने नै यतिबेलाको मुख्य विषय हो । नागरिकता विधेयकको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गर्दा थुप्रै मुद्दामा बहस गर्न सकिएला ।
नागरिकता राष्ट्रियताको विषय हो भन्न सकिएला । एक हातमा सिन्दुर, अर्को हातमा नागरिकता पनि भन्न सकिएला । नेपाललाई फिजी बनाउन लागेको हो वा यस्तै यस्तै अफवाहको खेतीपाती गर्न सकिएला । त्यसैगरी वैवाहिक अंगीकृतका हकमा ७ वर्ष अवधि राख्ने कि नराख्ने भन्न पनि सकिएला ।
यी सबै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलो संसद्मा छलफल गर्ने विषय हुन् । जसले गरेका निर्णय मान्न संविधानतः नागरिक सरकार र राष्ट्रपति समेत बाध्य छन् । तर यतिबेला बहसको विषय नागरिकता विधेयकमा के व्यवस्था गरियो भन्ने हैन, अपितु विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रपतिले उक्त प्रक्रिया किन उल्लंघन गरिन् भन्ने हो । यहाँनेर त्यसको दूरगामी असरलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।
तसर्थ, यो विषयवस्तुको हैन, प्रक्रियाको विवाद हो । राष्ट्रपति कार्यालय प्रक्रियामा कहाँ चुक्यो र राष्ट्रपतिले कहाँ गल्ती गरिन् भन्ने विषय नै आजको मुख्य र केन्द्रीय प्रश्न हो ।
