पछिल्लो समय कतिपय देशमा नेपालीहरू मौसमी रोजगारीमा जाने क्रम बढिरहँदा सरकारले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको पनि श्रमस्वीकृति दिने भएको छ।
मौसमी रोजगारीलाई सुरक्षित, कम खर्चिलो, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सातबुँदे निर्देशिका ल्याएको छ।
छोटो अवधिको मौसमी रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनी अथवा एजेन्टहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम दिनुपरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ।
तर अब मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा आएपछि त्यस्तो समस्याको अन्त्य हुने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास छ।
निर्देशिका किन आवश्यक?
अहिलेका माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति यो निर्देशिका ल्याइएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।
“पहिलो कुरा दुई वर्षमाथि मात्र श्रमस्वीकृति दिनुपर्छ भनेर पहिला पनि ऐन-कानुनमा भनिएको थिएन,” मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले भने।
“दोस्रो कुरा पहिला हामी जे गर्दै आएका थियौँ त्यही गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन।”
पछिल्लो व्यवस्थाले मौसमी रोजगारीमा जाने नेपालीहरू ठगी र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम तिर्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त हुन सघाउने अधिकारीहरूको दाबी छ।
“जीटुजी अर्थात् सरकार र सरकारबीच सम्झौता हुने भएकोले यसमा विवेकपूर्ण लेनदेन हुन्छ, कामदारहरू ठगिने सम्भावना रहँदैन,” फाइदाबारे घिमिरेले थपे।
“स्थानीय तहहरूमार्फत् मौसमी रोजगारमा कामदारहरू पठाइने भएकोले सबै तहको सहभागिता हुन्छ र योग्य व्यक्तिहरू पनि छानिन्छन्।”
के म्यानपावर कम्पनीबाट जान पाइँदैन?
मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार अब कामदार लैजान चाहने मुलुक र नेपालबीच सरकारी स्तरमा सहमति भएपछि मौसमी कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
“जीटुजीमार्फत् नै हुने भएपछि अब यो दायराभित्रै आउनैपर्ने हुन्छ,” घिमिरेले प्रस्ट पारे।
निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहले मौसमी रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिसँग आवेदन माग गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसरी आवेदन दिने व्यक्ति मध्येबाट स्थानीय तहले जातीय, लैङ्गिक र उमेरसहितका विविधता कायम हुने उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
निर्देशिका बमोजिमका सबै प्रक्रिया पूरा गरी मौसमी कामदारका रूपमा जाने कामदारलाई श्रम विभागले श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
