काठमाडौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा जाने तयारी मा निश्चित छ।भर्मणमा रहदा उर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सहमति हुने विश्वास गरिएको छ ।
यस पटक गरिने सम्झौताहरूको प्रस्तावको मस्यौदामा मुख्य रूपमा २२० केभीको केरुङ-चिलिमे प्रसारण लाइन पनि रहेको छ।
सम्झौताको तयारीमा जुटेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफूले तयार गरेको प्रस्तावमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, नेपाल र चीनका सीमावर्ती क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा सहयोग, काठमाण्डू उपत्यकाको सबस्टेशन तथा प्रसारण प्रणालीलाई सबलीकरण गर्ने विषय समेटिएका बताउँछन्।
उक्त प्रस्तावको मस्यौदालाई हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले हेरिरहेकोले तीमध्ये कुनकुन विषय अगाडि बढ्छन् भन्ने अझै स्पष्ट नभइसकेको प्रवक्ता भेटवालले जानकारी दिएका छन्।
“काठमाण्डू उपत्यकाको चक्रपथ क्षेत्रमा मोनोपोल वा प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्ने र सबस्टेशनहरू थप गर्ने विषय समेत छन्,” प्रवक्ता भेटवाल भन्छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई समेत आन्तरिक खपत वा बाह्य व्यापार दुवैका लागि विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता विकास गर्नु मुख्य कुरा रहेकाले नयाँ सम्झौता त्यसतर्फ केन्द्रित हुन सकेमा फलदायी हुने ठान्छन्।
त्यसै गरी देशका मुख्य ठाउँहरूमा चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापनामा सहयोगको प्रस्ताव समेत नेपालको तर्फबाट गर्न लागिएको बताइएको छ।
भेटवाल थप्छन्, “यसका लागि निजी क्षेत्रमा अझै आकर्षण देखिँदैन र राज्यका निकायबाटै सेटअप गर्न सघाउनुपर्ने अवस्थाका लागि सहयोग खोजिएको छ।”
हाल नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता २,६८४ मेगावाट रहे तापनि विभिन्न निकायमार्फत कुल २७,७८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेका आयोजनाहरू अघि बढाइएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आउने अवस्थामा नेपालका लागि अन्तर्देशीय ऊर्जा व्यापार गर्न हाल सम्झौता भइसकेका भारत र बाङ्लादेशबाहेक चीन समेत अवसरका रूपमा रहने बताइने गरेको छ।
