त्यसबाहेक कानुनको पृष्ठभूमि भएका कारण शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद्, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबारे धारणा राख्ने व्यक्तिका रूपमा उनलाई सम्झिनुपर्ने बताउँछन्।

“कानुनको पृष्ठभूमि भएका कारण अतिरिक्त क्षमता, बुझाइले सबै नेतालाई ट्र्याकमा ल्याउन र न्यायपालिकाको सन्तुलन मिलाउनका लागि उहाँको औपचारिक र अनौपचारिक भूमिका थियो। त्यसको अभाव अब खट्किने भयो,” देवकोटाले भने।

“संविधानसभाको अध्यक्ष भएको नाताले नयाँ संविधानको विशेषताबारे केके भएको थियो भन्ने इन्स्टिट्यूशनल मेमोरी उहाँमा थियो, त्यो पनि गुम्यो भन्ने लाग्छ।”

नेम्वाङले चार कार्यकाल संसद्को नेतृत्व गरेका थिए।

गत फागुनमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उनी नेपाली कांग्रेससहितको सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित भएका थिए।

सभामुखका रूपमा उनको पहिलो कार्यकाल २०६३ वैशाख देखि २०६३ को माघसम्म थियो भने दोस्रो कार्यकाल २०६३ माघदेखि २०६५ साल जेठसम्म रहेको थियो। त्यस बेला उनी पुनर्स्थापित संसद्को सभामुख बनेका थिए।

तेस्रो र चौथो कार्यकाल उनले संविधानसभा अध्यक्षका रूपमा संसद्को नेतृत्व गरेका थिए।

उक्त भूमिकामा उनी २०६५ साल साउनदेखि २०६९ साल जेठसम्म र २०७० साल फागुनदेखि २०७२ सालको असोजसम्म रहे।

विसं २०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पनि बनेका थिए। पछि उनी सामान्य प्रशासन र स्थानीय विकासमन्त्री भए।

त्यसअघि २०३४ सालदेखि नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेका थिए।

नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि उनले प्रतिस्पर्धा गरेका सबै मुख्य निर्वाचन जितेका छन्।

विसं २०४८ यता उनी दुई पटक राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भए भने २०५६ यताका पाँचवटै चुनावमा निर्वाचित बने।

विसं २०५६ मा उनी संसद्को लेखा समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए।

गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी इलाम-२ बाट निर्वाचित भए।

नेम्वाङको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी युनियनबाट भएको थियो। उनी २०२९ सालमा अनेरास्ववियूबाट इलामको महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा स्ववियू सभापति निर्वाचित भएका थिए।