काठमाडौं । मन्त्रालयहरुले अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई सोझै कुनै थप जिम्मेवारी दिन नपाउने भएका छन् । गत १ असोजमा मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले मन्त्रालयहरुले आफूखुसी सीडीओलाई विभिन्न नयाँ जिम्मेवारी दिने रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार मन्त्रालय/निकायहरूले पटके निर्णय गररेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिँदा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गनुपर्ने निर्णय भएको हो । बैठकले त्यस्तो जिम्मेवारी दिँदा आवश्यकताअनुसार स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने छ ।
कानुनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको खटनपटन गृह मन्त्रालयले नै गर्छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई ऐन, नियम कानुनले तोकेको भन्दा बाहेकका जिम्मेवारीहरु दिँदा गृहसँग समन्वय हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कानुनले नै तोकेका विषयहरुमा समस्या भएन, तर कहिलेकाँही मन्त्रालयहरुले अन्य जिम्मेवारीहरु पनि सीडीओहरुलाई दिइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने,‘त्यस्तो थप जिम्मेवारी दिन आवश्यक पर्यो भने गृहसँग पहिले समन्वय हुनुपर्यो भनेका हौं ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मूल काम जिल्लाभित्र शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्नु र आपराध नियन्त्रण गर्नु हो । तर, कतिपय मन्त्रालयले सीडीओहरुलाई दिएको अतिरिक्त जिम्मेवारीबारे गृह मन्त्रालय अनभिज्ञ रहने गरेको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।
‘त्यो विषय हामीले पनि थाहा पाउनुपर्यो, त्यसो हुँदा हामीलाई पनि सीडीओहरुलाई काम लगाउन सहज हुन्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने,‘कतिपय जिल्लामा सुरक्षा कायम गर्न चुनौती हुन्छ, कहिलेकाँही शान्ति सुव्यवस्थामा नै असर पर्ने खालका काम समेत मन्त्रालयहरुले सीडीओहरुलाई लगाउने गरेको पाएका छैनौं, त्यसैले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न जोड दिएका हौं ।’
सीडीओहरुलाई सकेसम्म जिल्ला नछाड्न भनिएको भन्दै उनले अन्य मन्त्रालय र निकायले दिने अतिरिक्त जिम्मेवारीले गर्दा सीडीओहरुले जिल्ला छाड्न परेको भेटिएको समेत बताए । ‘जिल्लामा कतिबेला के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन,’ उनले भने,‘ अतिरिक्त कार्यबोझ कम भएर सीडीओहरुलाई काम गर्न सहज होस् भन्ने पनि हो ।’
अन्य मन्त्रालय सम्बद्ध विषय भएपनि विभिन्न ऐन कानुनले तोकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका निभाउन भने गृहमार्फत समन्वय गर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जस्तो कि परीक्षा समितिको बैठक बसाल्न गृहलाई जानकारी गराउन परेन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।
