काठमाडौं : नेकपा एमालेले सरकारले संसद बैठकलाई द्वन्द्व र मुडभेटतर्फ धकेल्न चाहेको दाबी गरेको छ। पूर्वसहमति अनुसार सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारले आयोग गठन नगरेपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले आइतबारको संसद बैठकमा सावाँ र ब्याजसहितको समग्र हिसाबकिताब हुने चेतावनी दिएका छन्।
सहमतिप्रति सरकारले पूरै धोका दिएको उनले जिकिर गरे। ‘भोलि असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ। तर सरकार संसदको बैठकलाई द्वन्द्व र मुडभेटतर्फ धकेल्न चाहन्छ। मुलुकको समग्र राजनीतिलाई अविस्वास, धोकाधडी र आपसी अन्तरविरोधको पथमा लैजाने चेष्टा गर्दैछ। ’सचेतक बर्तौलाले भने,‘सुन तस्करीको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन तथा अनुसन्धानको लागी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भयो। त्यो सहमतिलाई संसदको बैठकले अनुमोदन पनि गर्यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएन।’
उनले अनेकौं बहानबाजी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि मिथ्या भ्रम छर्ने प्रपंच चलिरहेको बताए। बर्तौलाले भने,‘असोज ५ पछि धेरै दिनहरू बितिसक्यो तर आयोग बनेन। सहमतिप्रति सरकारले पूरै धोका दियो। अब यसको सावाँ र ब्याज सहितको समग्र हिसाबकिताब भोलि बस्ने संसदको बैठकमा हुने नै छ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ न्युयोर्क र चीन भ्रमणमा जाने भएपश्चात प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। प्रचण्ड दुई साता लामो भ्रमण पछि आज स्वदेश फर्किएका छन्।
यसअघि दलहरुबीच सुन तस्करी प्रकरणमा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सीर्आइबीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने गरी भदौ ६ गते सहमति भएको थियो। गत साउन २ गते हङकङबाट अवैधरुपमा ल्याईएको क्वीटल (जोख्दा ६० किलो ७१६ ग्राम) सुन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पास भएपछि उक्त प्रकरणलाई लिएर गत साउन १० गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लामो समय संसद् अवरोध गरेको थियो। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि प्रमुख दलहरुबीच दुई बुँदे सहमति भएपछि सदन सुचारु भएको हो।
‘
२०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो। उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेको सर्वविदितै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ।’ दुई बुँदे सहमति पत्रमा भनिएको थियो,‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (Vapes) मा सुन राखी अवैध पैठारी ( तस्करी) गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक-सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुक भित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धान बारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०/०६/०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।’
