काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरलगायत अन्य कर्जाको सीमा परिमार्जन गरेसँगै देशको अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने बाटो खुलेको छ । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयसँगै देशको अर्थतन्त्र थप चलायमान बन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । अहिलेको बजारको आवश्यकता अनुसार अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतकाे पटकपटककाे छलफल र निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७९ परिमार्जन गरेकाे हाे । अब याे परिमार्जनपछि शेयर बजारसंगै समग्र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने विश्वास गरिएकाे छ । अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि एकै पटक पुरै खुकुलो गर्दा अन्य असरहरु हुनसक्ने भएकाले बिस्तारै खुकुलो पार्ने रणनीति केन्द्रीय बैंकले लिएको बुझिएकाे छ ।
सेयर धितो कर्जामा हाल एक व्यक्ति वा संस्थाले यस्तो कर्जा १२ करोडसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर व्यक्तिगत लगानीकर्ताले १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताले २० करोडसम्म यस्तो कर्जा लिन सक्नेछन् । व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जामा लचिलाेपन, निर्माण सामग्री उद्योग र साना व्यवसायीले कर्जा पुनःसंरचना गर्न पाउने, बैंकहरूलाई प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सहजीकरण, बैंकहरूले थप ०.५ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने, घरजग्गा धितोमा अब ५० प्रतिशत कर्जा पाउने निर्णयले बजारकाे मनाेबल बढ्ने बताइएकाे छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, इँटा, ब्लक, पाईपस् एण्ड फिटिङ लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक, दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जा र रु। ५ करोडसम्म अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग, व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी दिइएको शर्तहरुको अधिनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ ।
घर, जग्गा धितो राखी नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात लोन भ्यालु रेसियो बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गरिएको छ । यस्तै कृषि, उर्जा तथा साना तथा मझौला उद्योगमा अनिवार्य रुपमा प्रवाहित हुने कर्जाको समय सीमा थप गरिएको । असल वर्गमा रहेका कर्जामा कायम गर्नु पर्ने जोखिम भार १.३ प्रतिशतबाट १.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको व्यक्तिगत हायरपर्चेज कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
