काठमाडौं : लामोसमयदेखि आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच शनिबार राति सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई र स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
विभिन्न १९ बुँदे मागसहित आन्दोलनरत कर्मचारीहरू र सरकारी पक्षबीच शनिबार सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयक संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदर्शन गरेका थिए। संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको भन्दै उनीहरुले काठमाडौंस्थित माइतीघरमण्डलमा विभिन्न प्लेटकार्ड र ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका हुन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, चक्रीय सरुवा प्रणाली हुनपर्ने, निजामती अस्पतालमा उपचार लगायत सेवा सुविधामा सबै कर्मचारीहरूलाई समेटिनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए।
सहमति पत्रमा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने, प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीका रुपमा परिभाषा भित्र समेटिनुपर्ने लगायतका विषयमा उल्लेख छ।
हेर्नुहोस् सहमति पत्र
