तीन तहका सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिँदै आयोगले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा सर्त सुविधा तोक्ने कार्य पनि बन्द गर्न भनेको हो । आफू खुसी पद सिर्जना गर्ने र सेवा सुविधा तोक्ने कार्य कानुन विपरीत भएको भन्दै अख्तियारले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न भनेको हो ।
अख्तियारको सुझावमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाइ कोष स्थापना गर्ने, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा सर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्ने लगायतका सारभूत विषयहरू समावेश गरी अनावश्यक व्ययभार थप्ने कार्य कानुन विपरीत हुनाको साथै उक्त कार्यबाट सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हुँदा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने ।’
