सामाजिक सञ्जाललाई थप व्यवस्थीत बनाउन सरकारले निर्देशीका बनाउने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालकको दायित्व किटान गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिना भित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि वा अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानून विपरीतको गतिविधिको प्रवर्द्धन गर्ने खालका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको संलग्नताको एलगोरिदम विकास र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ।
यस्तै, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानुनविपरीत सामग्री प्रकाशन या प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सो को पहिचान र यकीन गरी सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि कसैले निर्देशिकामा उल्लिखित सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई वा सम्बद्ध नियामक निकायले त्यस्तो सामग्री हटाउन निर्देशन दिएमा तत्काल हटाउनुपर्ने भएको छ।
प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने गरी सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। कानूनविपरीत नहुने गरी मात्र विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने भएको छ।
त्यसैगरी, निर्देशिका जारी भएको ३ महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लाटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव विरुद्ध हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने छ।
निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मको वर्गीकरण र गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई प्रयोगकर्ता संख्याको आधारमा दुई वर्गमा बाँडिएको छ। एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल र सोभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाललाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बनाइएको छ।
ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरुले अनिवार्यरुपले आवासीय हिसाबमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वस्नियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाको अनुसूचिमा प्रयोगकर्ताको आचारसंहिताको रुपमा गर्न नहुने क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ। बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) सिर्जना गर्न रोक लगाइएको छ।
यस्तै, कुनै समुदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेसा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानूनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्विर सेयर गर्ने एवम् ट्रोल बनाइ प्रकाशन र प्रसारण गर्न बन्देज लगाइएको छ।
यसका साथै बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह जस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्ने र अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्विर , ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न, हेट स्पीचलगायतका कार्य गर्न निर्देशिकाले रोक लगाएएको छ।
