काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्य सोविता गौतमले जनता सडकमा उत्रिने र सांसद बोल्ने सँगसँगै भएपछि मात्र सरकारको ध्यानाकर्षण हुने गरेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद गौतमले आफूहरुले मन्त्रीलाई विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताएकी हुन्।
‘हामीले मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र कति बुझाउने, कति प्रश्न गर्ने, संसद्मा कति बोल्ने ? त्यसको कार्यान्वयन शून्य छ’, सांसद गौतमले भन्छिन्, ‘ध्यानाकर्षण गराइएको विषयमा कार्यान्वयनका लागि सबैको साझा पहल आवश्यक हुन्छ। कतिपय अवस्थामा जनता सडकमा उत्रिने र सांसद बोल्ने सँगसँगै भएपछि मात्र सरकारको ध्यानाकर्षण हुँदोरहेछ। त्यही विषय सञ्चारमाध्यममा आइरह्यो भने ध्यानाकर्षण भइरहन्छ।’
उनले सांसदहरू जनताका चासो र सरोकारका सबै मुद्दामा एक हुनुपर्ने धारणा राखिन्। ‘जनताको वृहत्तर हितका विषयमा प्रस्तुत हुने मुद्दामा सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आधारमा बाँडिनु ठीक भएन।’ उनले भनिन्,‘संसद्मा प्रस्तुत हुने जनचासोका विषयलाई पनि मतदानका आधारमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने परिपाटी र संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ।’
उनले प्रतिपक्षले जतिसुकै राम्रा विषय उठान गरे पनि सत्ता पक्षका सांसदहरु हुँदैन मात्र भन्ने गरेको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्,‘मुद्दामा भन्दा पनि सरकारमा छ कि प्रतिपक्षमा छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर विधेयक पारित हुन्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आधारमा मात्रै ‘फेल र पास’गर्ने हो भने सांसदको भूमिकाको अर्थ छैन, संसद् सरकारको कठपुतलीजस्तो मात्र हुन्छ।’
कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा सरकार मुख्य जिम्मेवार
काठमाडौँ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गौतमले अघिल्लो दुई अधिवेशनको अनुभवबाट सिक्दै आगामी अधिवेशनमा जनचासोका विषय समेटेर गैरसरकारी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्। ‘हामीलाई थाहा छ, गैरसरकारी विधेयक पारित हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ, त्यसमाथि हामी प्रतिपक्षमा छौँ’,उनले भनिन्, ‘सरकारको ढिलासुस्ती नै कानुन बन्न नसक्नुको मुख्य कारण हो। अब सरकारलाई सबै प्रकारको दबाब सृजना गरेर कानुन बनाउन प्रयत्न गर्छौँ।’
उनले कानुन निर्माणमा सीमित स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेको आशङ्कासमेत व्यक्त गरिन्। ‘नत्र कानुन निर्माणमा किन यति धेरै ढिलाइ भइरहेको छ ? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमा विगत १० वर्षदेखि युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा छ। यो सूचीबाट हटाउन कानुनी अड्चन रहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। तर कानुन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारी उदासिनता प्रष्टै देखिएको छ। यसमा कहीँ न कहीँ स्वार्थ समूहले रोकेको आशङ्का छ।’
कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइमा सरकार नै मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको धारणा छ। सांसद गौतमले भनिन्,‘कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयको विभागमै मस्यौदा अड्किन्छ, त्यहाँबाट निस्केर मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा गएर रोकिने हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा नेपाल खतराको सूची ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्ला भन्ने खतरा भइसक्यो तर यससम्बन्धी कानुन बनाउने कुरामा हामी जुट्न सकिरहेका छैनौँ।’
शून्य समयमा राखिएका विषय सुनुवाइ भएन
सदनमा उठेका विषयप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, ‘शून्य समयमा राखिएका विषयमा खासै सुनुवाइ भएन। सांसदले सदनमा बोलेर खास अर्थ रहेनछ भन्ने पनि देखाइयो। हामीले उठाएका विषयमा उहाँहरूले सुनेजस्तो गर्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन।’
विधायिकाको रूपमा आफ्नो मुख्य भूमिका कानुन निर्माण भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसारको कानुन बनाउनकै लागि जनताका दैनिकीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुसँग जानकार हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘कानुन निर्माण मेरो पहिलो भूमिका हो। संसदीय क्षेत्रका विकास निर्माणका काममा मेरो खासै भूमिका नहुनुपर्ने हो, तर मलाई थाहा छैन भन्दा नमीठो लाग्नेरहेछ’,उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा जनप्रतिनिधि विकासको काममा आउनुपर्छ र जोडिनुपर्छ भन्ने हुँदोरहेछ। त्यसो हुँदा उहाँहरूसँग कुनै न कुनै रूपले संवादलाई निरन्तरता दिनका लागि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हुँ।’
उनले राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि जनताको साथ सहयोग चाहिने बताए। सांसद गौतमले तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिले समय–समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिरहने र सबै जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा भेला भएर जवाफदेहिताको कसीमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने बताइन्। – रासस
