विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा (एमाले)ले आग्रह गरेको छ।
प्रदेशसभामा पदाधिकारी थपेर सुविधा बढाउनका लागि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश ल्याएका थिए। एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उदेश्यले ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। एमाले संसदीय दलका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले यसअघि नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत अध्यादेशको विरोध गरिसकेका छन्।
एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गर्न कुनै ठूला वा महत्वपूर्ण विषयमा तत्कालै समस्या उत्पन्न भएमा र अध्यादेश जारी नगरी हुँदै नहुने विशिष्ट परिस्थितिमा मात्र संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने पत्रमा खुलाएका छन्।
कार्कीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उदेश्यले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन, २०७५ सहित सातवटा ऐनहरू संशोधन हुनेगरी जारी गरेको अध्यादेश कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र उपयुक्त छैन। जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई निस्तेज गर्ने र स्वेच्छाचारी ढंगले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्थासमेत अध्यादेशमा समावेश भएको देख्दा वर्तमान प्रदेश सरकारका कामकारबाहीहरु लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूल नरहेको पुष्टि हुँदै गइरहेको छ।’
सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट प्रदेश संरचनाप्रति आमनागरिकको आलोचना र विरोधमा बढोत्तरी हुँदै जाने परिस्थिति सिर्जना भएको एमालेको ठहर छ। सरकारको तर्फबाट अध्यादेश फिर्ता लिन र कुनै कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानुन आवश्यक भए तत्काल प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाई संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गरी ऐन संशोधन गर्न वा नयाँ ऐन बनाउन कार्कीले आग्रह गरेका छन्।
