काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भीआईपी सवारीका नाममा सडक बन्द नगराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। करिब ६ वर्षअघि अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्याायाधीश मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
भीआईपीको सवारीका नाममा सडक बन्दा गराउँदा सर्वसाधारणहरूले सास्ती खेप्नु परेपछि अधिवक्ता कोइरालाले १९ माघ २०७४ सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। भीईपीका नाममा सडक बन्द गराउँदा सर्वसाधारण नागरिकको स्वतन्त्रता नै हनन भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता कोइरालाले रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ०७४ साल माघ २३ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेपछि गृहमन्त्रालयले जवाफ पठाउँदै औपचारिक समारोहमा सरिक हुन जाँदा र फर्किदा केही समयको लागि सवारी साधन रोकेको अवस्थालाई व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् भन्न नमिल्दै भन्दै रिट खारेजको माग गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पनि लिखित जवाफमा रिट खारेजीको माग गरेको थियो। रिटमाथि सुनुवाइका लागि २३ पटक पेशी तोकिएको थियो।
