काठमाडौं : न्यायपरिषद्ले दुई न्यायाधीशलाई बदनियतपूर्वक कार्यसम्पादन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै पदमुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ समक्ष सिफारिस गरेको छ।
परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘दुई जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ।’
न्यायाधीशद्वय थपलिया र निरौलाको आचरण र कार्यसम्पादनलाई पदमुक्तका लागि सिफारिस गरिएको हो। दुवै न्यायाधीशका बारेमा परिषद्मा उजुरी परेका थिए। छानबिन गर्न आवश्यक देखेपछि परिषद् सदस्य र सर्वोच्चका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रारम्भिक छानबिनसमेत गरेका थिए। छानबिन समितिले आरोपित न्यायाधीश र सम्बद्ध पक्षसँग सोधपुछ गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आरोपित न्यायाधीशलाई सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत दिएको थियो। ‘सामाजिक सम्बन्धको कारणले न्याय सम्पादनमा समेत प्रभाव परेको पाइयो,’ परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘न्यायिक काम कर्तव्य र आचरणको पालनमा चुकेको देखियो।’ न्यायाधीशको आचार संहिता पालनामा दुवै न्यायाधीश चुकेको परिषद् स्रोतले जानकारी दियो। गत पुस १२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। छानबिनकै क्रममा रहेका अर्का जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए।
न्यायाधीशमा खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गरेको वा पालन गर्नुपर्ने आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
परिषद्ले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा रहेका बेला न्यायाधीश थपलियालाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। परिषद्ले गत पुसदेखि थपलियामाथिको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरिएको थियो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनपछि न्यायाधीश थपलियासँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। ‘स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो पाइएन। बर्खास्तै गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै पदमुक्तको सिफारिस गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा मामिलामा रकम लिने र मुद्दा मिलाइदिने गरेको भन्ने उजुरीहरू परेका थिए।’ कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमि भएका थपलिया २०७५ चैत १९ गते उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस भएका थिए। नुवाकोटका थपलिया नेपाल ल क्याम्पसका पूर्वसभापतिसमेत हुन्। त्यस्तै पदमुक्तको सिफारिस भएका अर्का न्यायाधीश निरौला पनि कार्यसम्पादन र आचरणकै कारण पदमुक्तको सिफारिस गरिएको स्रोतले जानकारी दियो। ‘कार्य सम्पादन एवं आचरणमा खोट देखियो,’ स्रोतले भन्यो। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रहेका न्यायाधीश निरौलालाई जिम्मेवारीबाट तानेर अनुसन्धान गरिएको हो।
न्यायाधीश कोइरालालाई सचेत
घुस प्रकरणमा अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको हकमा सचेत गराउने निर्णय भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रहँदा न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीचको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच एक व्यवसायीलाई धरौटीमा छुटाउने विषयमा घुस लेनदेनसम्बन्धी कुराकानी भएको थियो। उक्त अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै न्यायपरिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
टेलिफोन गरेका अधिवक्ता पोखरेलसँगको कुराकानी भएअनुसार न्यायाधीश कोइरालाले आदेश गरेको नदेखिएकाले सचेत गराउने निर्णय गरेको परिषद् स्रोतले जानकारी दियो। परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। न्यायाधीश कोइरालालाई टेलिफोन गरेका कानुन व्यवसायी पोखरेललाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष हुन्।
