काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी विवादमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’दिएका छन्। मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धानबाट दोषी देखिए लामिछानेलाई कारवाही गर्न कसैले नरोक्ने दावी गरे।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन।’
लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फरछ्यौट
प्रचण्डले सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम नकिटिए बताए। प्रचण्डले अनुसन्धानको क्रममा लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फरछ्यौट भइसकेको जानकारी पाएको उल्लेख गरे।
‘मूल उजुरी परेको ६ महिनापछिगएको माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ। तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन। यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो।’ उनले भने ‘प्रवाह भएको भनिएको ऋण फरछ्यौट भइसकेको समेत देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै देखिन्न भन्ने प्रहरी निश्कर्ष छ। र, प्रहरीले यो निश्कर्ष उहाँ सरकारमा आएपछिको होइन आउनुअघि नै निकालिसकेको हो। उहाँको पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारवाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ या छैन भन्ने कुरा स्वयम् प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ’
उनले विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गरे। उनले सुशासन कायम गर्ने सवालमा आफूले कसैसँग पनि कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
