काठमाडौं : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिवेदनमा नाम आउँदैमा आरोपित नहुने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले पेस गरेको अभियोग पत्रमा गृहमन्त्रीको नाम पटक-पटक उल्लेख भएको बताएका थिए।
त्यसकै जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘प्रतिवेदनमा लेखिएका विवरणहरू आरोप होइनन्। ती विवरणका आधारमा के प्रमाणित भयो भने ममाथि मुद्दा चलाउन परेन। बुझेरै मलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। किनकि त्यहाँ ‘केवाइसी’ भरिएको छैन। त्यहाँ खाता खोलिएको छैन। त्यहाँ नागरिकता छैन। बाउको नाम छैन।’
उनले आफूमाथि कहीँ पनि मुद्दा वा अभियोजन नचलेको बताए। उनले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमै निवेदन दिएर बुझेको बताए। ‘ममाथि आरोप लगाएको पत्र पत्रिकामा सुन्छु। संसदमा साथीहरूले उठाएको सुन्छु। ज्ञापन पत्र बुझाएको पनि सुन्छु। कहाँ अभियोजन चलेको छ? कहाँ मुद्दा चलेको छ? कहाँ प्रतिवादी छु? न बयानमा मेरो नाम लिइएको हो कि? न ममाथि मुद्दा पो चलेको छ कि भनेर मैले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएर सोधेको हुँ। तर, न मेरो बारेमा कतै मुद्दा चलेको देखियो, न अभियोजन लगाएको देखियो न कसैले मेरो बारे पोलेको नै देखियो,’ उनले दाबी गरे।
उनले उजुरी हालेकै भरमा संसदीय छानबिन बनाउने र राजीनामा गर्ने विषयमा सर्वदलीय सहमति गरे आफू तयार रहेको बताए। ‘विषय उठेको तर कहाँ उठेको? कुन ढंगले उठेको कसले उठाएको? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। कसैले उजुरी हालेकै भरमा संसदीय समिति बनाउने र सबैले राजीनामा गर्ने हो भने हामीले भनेकै छौं, सर्वदलीय बैठक बसेर त्यसमा सहमति गरौं। म तयार छु,’ उनले भने।
उनले कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीभन्दा पनि माथिल्लो पदको प्रस्ताव गरेको र प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा संसदीय छानबिन समितिको माग उठाएको आरोप लगाए। उनले अहिले पनि दिउँसो एकथरी र बेलुका अर्कैथरी कुराकानी भइरहेको बताए।
उनले देशमा बेथिति बढेकाले त्यसलाई रोक्न कांग्रेस पनि जिम्मेवार रहेकाले सदन सञ्चालनमा अवरोध नगर्न आग्रह गरे। उनले आफूलाई सफाइको मौका दिन कांग्रेससँग आग्रह गरे। ‘मृत्युदण्ड दिइएका मान्छेलाई त सफाइ दिने मौका दिइन्छ भने मैले पनि सफाइको मौका पाउनुपर्छ। मेरो कुरा सदनमा राख्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउन फास्ट ट्र्याकमा कानुन बनाउने काम भइरहेको र त्यसलाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने बताए। ‘बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनका निम्ति जति पनि फरार रहेका दोषी रहेका, सम्पर्कमा नआएका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउँछौं। त्यसका लागि कानुनी व्य्वस्था गर्न फास्ट ट्र्याकमा जाने निर्णय भइसकेको छ। त्यो सदनमा लैजाने सरकारको तयारी छ,’ उनले भने।
