काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोग पत्रमै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम पटक-पटक उल्लेख भएको बताएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेले पटक-पटक ऋण लगेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको बताए।
‘रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालयले पेस गरेको अभियोगपत्रमा एक ठाउँमा मात्र होइन, ठाउँठाउँमा माननीय रवि लामिछानेको नाममा ऋण गएको उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि प्रक्रिया नपुगेको, बिना प्रक्रिया ऋण लगानी गरेको अभियोग पत्रमा भनिएको छ। अनि, कुनै पनि पक्रिया नपुर्याएर ऋण गएको सरकारी वकिल कार्यालयले भन्दाभन्दै पनि छानबिन नहुनुपर्ने भन्ने हुन्छ?,’ प्रमुख सचेतक लेखकले प्रश्न गरे। उनले ऋण प्रवाह हुँदा रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक, प्रवन्ध निर्देशक के के पदमा रहेको समेत बताए।
उनले सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको र सबै कोणबाट त्यसमा गृहमन्त्रीको पनि संलग्नता रहेको देखिएको दाबी गरे। ‘हामीले शंकाको सुविधा दिएका छौं। अहिल्यै राजीनामा मागेका छैनौं। उहाँको विषयमा कुरा उठिसकेपछि कमसेकम संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ। सरकारले पनि संसदीय छानबि बनाउँछ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने। तर, सरकारले सहकारी पीडितको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर, सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन नगरेर, राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूलाई दुरुपयोग गर्नेगरेको उनको भनाइ छ।
उनले संसदीय छानबिनले रवि लामिछानेकै लागि राम्रो हुने बताए। ‘संसदीय छानबि त माननीय रविजीको लागि पनि राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ। पटकपटक यो कुरा उठ्नुभन्दा अहिले छानबिन गरेपछि त दूधको दूध पानीको पानी भइहाल्छ,’ उनले भने।
उनले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको बताउँदै देशको गृहमन्त्री भएकै कारण रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नु हुँदैन भन्ने न्यारेटिभ गलत रहेको बताए। ‘अरु सबै कुराको छानबिन हुने, अनि रवि लामिछानेमाथि छानबिन नहुने भन्ने हुन्छ? कोही मान्छे यो संविधानभन्दा माथि छ?,’ उनले प्रश्न गरे।
प्रमुख सचेतक लेखकले बैठकमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग दोहोर्याएको बताए। उनले कांग्रेसको मागप्रति बेवास्ता गरे, त्यहीअनुसार आफूहरू पनि प्रस्तुत हुने बताए। ‘सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौं। सरकारप्रति अहिल्यै अविश्वास प्रकट नगरौं। एउटा मान्छे संविधान र कानुनभन्दा माथि छ भन्ने कुरा सरकारले सोच्दैनजस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
