काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै पूर्ण सुनुवाईका लागि जेठ ९ गते मिति तोकेको छ।
अदालतले ५ बुँदे आदेश पनि जारी गरेको छ।
१. संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन?
२. धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्था भन्दा वाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन?
३. धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मूख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टिकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दै ?
४. कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१।१।२६ को विज्ञप्तीको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्ती भित्र उल्लिखित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानूनी वैधता के कसो हो?
५. प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार को परिधि र सिमा के कसो हो?
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनको दाबी छ।
