काठमाडौं : बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि प्रदान गरेको छात्रवृत्तिमा चलखेल भएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेका केही विद्यार्थीको नाम हटाएर अरुकै नाम राखेर पठाएको र यसका कारण बंगलादेशले केही विद्यार्थीको नाम सूचीबाट हटाएको जनाएका छन्।
बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई सन् २०२४ मा १९ जना एमबीबीएस र ३ जना बीडीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरेर १९ जना एमबीबीएस र ३ जना बीडीएस अध्ययनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेर पठाएका नाममध्ये एमबीबीएसतर्फ ९ जना र बीडीएसतर्फ १ जनामा अरुकै नाम हालेर पठाइएको आशंका सांसदहरूको छ। सांसद तोसिमा कार्कीले मेरिट लिष्टमा छानिएका विद्यार्थीहरूकै नाम पठाएको अवस्थामा बंगलादेशमा नाम परिवर्तन गर्नेको खोजी गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन्। लिष्ट परिवर्तन गर्ने कामको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा भूमिका खेल्नेलाई कारबाही गर्न उनले माग गरिन्।
त्यस्तै समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई बंगलादेशले भर्ना दिनुपर्ने र लिष्टभन्दा बाहिरको व्यक्तिको नाम भए रद्द गर्नुपर्ने बताए। यसमा मन्त्रालयले विशेष चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैठकमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बंगलादेश पठाएको २२ जनामध्ये १० जनाको प्रक्रिया नपुगेको भन्दै पत्र प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको बताइन्। बंगलादेशको पत्रपछि शिक्षा मन्त्रालयले २२ जनाको प्रक्रिया पुगेको भन्दै पत्र पठाएको उनले बताइन्। यस विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूले पहलकदमी लिएको भन्दै उनले आशंका व्यक्त नगर्न प्रष्ट पारिन्।
उनले नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको प्रक्रियाभन्दा अन्य प्रक्रिया बंगलादेशको पत्रमा पनि उल्लेख नभएको दाबी गरे। मन्त्री श्रेष्ठले यस विषयमा बंगलादेशका राजदूतसँग आफूले छलफल गर्ने जानकारी दिइन्।
