कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन नभए प्रदेश सभा बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ।
सोमबारबाट सुरु भएको प्रदेशको बजेट अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुका साथै सरकारले उनीमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। यदि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन नभए प्रदेश सभा पनि चल्न नदिने उनले चेतावनी दिए।
‘गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिनुभएको छ। उहाँमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्छ, अन्यथा प्रदेश संसद् पनि नचल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘विनाधितो, विनाजमानी सहकारीबाट करोडौँ रकम निकालेर अनियमितता गरेका प्रमाणहरू आइरहेका छन्, उहाँलाई त्यतिकै छोड्न मिल्दैन।’
आफू प्रतिपक्षमा हुँदा छानबिन हुनुपर्ने, आफू सरकारमा हुँदा नपर्ने भन्ने गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको उनले टिप्पणी गरे।
यस्तै, कांग्रेस नेता लामाले प्रदेश सरकारले हेटौँडा अस्पतालको सम्पत्तिमा आँखा गाढेको आरोप लगाउँदै हेटौँडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्न पनि आग्रह गरे।
हेटौँडा अस्पताल एउटा स्वयात्त संस्था भएकाले प्रतिष्ठानमा गाभ्ने कुरामा कांग्रेस सहमत नहुने उनले दाबी गरे। संसद् बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले रवि लामिछानेको बचाउ गरे। उनले कांग्रेसको प्रस्ताव नमान्दैमा गृहमन्त्रीलाई सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन गरिहाल्नु नपर्ने बताए। उनले गृहमन्त्री लामिछानेसँग कांग्रेसले रिसइबी साधेको आरोप पनि लगाए।
सचेतक पौडेलले सबै प्रदेशमा सहकारीको समस्या निकै जटिल हुनु पुगेकाले समस्या समाधानका संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर दीर्घकालीन निकास दिनेतर्फ पहल गर्नेतर्फ लाग्न सबैलाई आग्रह गरे।
माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले संघीयताका सवालमा प्रदेश सभा र दलहरू गम्भीर हुन जरुरी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले परिवर्तनका पक्षधर दलहरू नि:सर्त संघीयतालाई सशक्त बनाउन लाग्नुपर्ने बताए। प्रदेशका अधिकारहरू कार्यान्वयनमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन उनले सबै दललाई एकजुट हुन आग्रह गरे।
यसैगरी, एकीकृत समाजवादी दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकारलाई सरकार भनिए पनि अधिकार सम्पन्न सरकार हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
प्रदेश सरकारसँग प्रशासनिक र प्रहरीलगायत थुप्रै अधिकार नभएको दाबी गरे। उनले अहिले पनि प्रदेश सरकार पञ्चायत व्यवस्थाजस्तो नियन्त्रित र निर्देशित भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
