प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध ठूलो दबाव सिर्जना गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तीन हप्तापछि काममा फर्किन तयार भएका छन्।

अधिकांश न्यायाधीशले जबराको राजीनामा लगायतका माग गर्दै मुद्दा हेर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

तर मुद्दाको पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको एकाधिकार तोड्नेगरी नयाँ विधि अपनाउने सहमतिसँगै उनीहरू इजलासमा फर्किन तयार भएका हुन्।

आफूले उठाएका मुख्य दुई मागमध्ये एउटा तत्काल लागु गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा तयार भएपछि नयाँ परिस्थिति बनेको देखिन्छ।

जबराको ‘खुला हृदय’

सुरुमा अटोमेशन भनिने स्वाचालित प्रणाली वा गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्ने माग गर्दै आएका न्यायाधीशहरूले पछि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग थपेका थिए।

उक्त मागबारे प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर उनीहरूले जानकारी गराए पनि औपचारिक रूपमा बाहिर बोलेका छैनन्।

कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनले समेत त्यही माग राख्दै आन्दोलन चर्काए पनि जबराले राजीनामा नदिने अडान देखाए।

अघोषित ‘बहिष्कार’ लम्बिएसँगै आलोचना खेप्न थालेपछि न्यायाधीशहरूले नयाँ विकल्पको बाटो रोजेका हुन्।

पेसी तोक्ने नयाँ विधि सिफारिस गरिएको लगायतका “प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन सधैँ तयार रहेको” प्रधानन्यायाधीश जबराले विज्ञप्तिमार्फत् जनाइसकेका छन्।

जबरासँग ‘सँगै नबस्ने’

नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरूले “लक्ष्य मिल्ने विद्रोही” न्यायाधीशहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन्।

एकजना न्यायाधीशका अनुसार मङ्गलवारको छलफलमा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको मुद्दा नहेर्न आग्रह गरेका थिए।

ती न्यायाधीशले बीबीसीसँग भने, “सेवाग्राहीको काम अनन्तकालसम्म रोक्न असम्भव रहेको र अटोमेशन वा गोलाप्रथाबाट तोकिने पेसीलाई प्रधानन्यायाधीशले तोकेको भन्न मिलेन भन्ने विचार राख्यौँ।”

उनले “प्रधानन्यायाधीशलाई सकेसम्म आफूलाई पेसी नतोक्न आग्रह गर्ने” जानकारी दिँदै जबरासँग सँगै इजलासमा भने नबस्ने बताए।

जबराले राजीनामा दिनुपर्नेमा आफूहरू अडिग रहेको ती न्यायाधीशको भनाइ छ।

‘एउटा खड्गो’

‘विद्रोही’ मध्येका पाँच जना निष्कर्षहीन अघोषित हडतालमा सहभागी नहुने भन्दै मङ्गलवारदेखि घोषित रूपमै काममा फर्किएको बताइएको छ।

नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले बुधवार ती पाँच जनासँग छलफल गरेका छन्।

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, “हाम्रो आन्दोलनमा नैतिक समर्थन रहेको बताउँदै उहाँहरूले सेवाग्राहीलाई चाँडो सेवा दिनुपर्ने भएकाले इजलासमा बहिष्कार गर्न नसक्ने बताउनु भयो।”

अरू न्यायाधीशहरू पनि अब फुलकोर्ट बैठकबाट अटोमेशन र त्यसको प्रबन्ध नहुँदासम्म गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने विधि पारित गर्न तयार भएका छन्।

अर्का एक न्यायाधीशले भने, “त्यसको निम्ति हामीले मुख्य रजिस्ट्रारलाई आग्रह गर्छौँ र त्यसअनुसार प्रधानन्यायाधीशले डाक्ने फुलकोर्टमा सहभागी हुन्छौँ।”

यससँगै जबराको निम्ति भित्रैबाट परिरहेको ठूलो दबावको एउटा खड्गो टरेको देखिएको छ।

बार एशोसिएशनले राजीनामा नआउँदासम्म पछि नहट्ने चेतावनी दिँदै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

तीन पक्षका तीन आसन

अब बार जबरामाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई दबाव दिन अग्रसर हुने देखिएको छ।

त्यसको निम्ति शुक्रवार ज्ञापन पत्र बुझाउने बार अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, “त्यो उहाँहरूको ड्युटी हो, त्यो नगरेमा जनताले न्यायपालिकाप्रतिको उहाँहरूको दृष्टिकोण थाहा पाउँछन्।”

• जबरालाई मंसिर ३ गतेभित्र राजीनामा दिन बारको अल्टिमेटम
• कानुन व्यवसायीहरुलाई संवादमा आउन प्रधानन्यायाधीशको आह्वान

जबराले मन्त्रिपरिषद्‌मा भाग खोजेको भन्ने विषय बाहिर आएयता उनी चौतर्फी निसानामा परेका छन्।

तर उनलाई भाग दिन तयार हुने दल र नेताहरू पनि उत्तिकै दोषी रहेको भन्दै कतिपय मानिसहरू उनीहरूलाई समेत उत्तरदायी बनाउनुपर्ने मत राख्छन्।

जबरालाई अहिलेका मुख्य समस्याको प्रमुख जरो ठान्ने अर्काथरी भने त्यो अर्को माग थप्दा जबराको अडानलाई त्यसले टेवा पुर्‍याउने ठान्छन्।

जबरा संविधानअनुसार नियुक्त भएको भन्दै संविधानअनुसार मात्र हट्ने तयार रहेको बताउने गरेका छन्।

दलहरू उनलाई तत्काल महाभियोग लगाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। तर बार एशोसिएशनको आन्दोलन चलिनै रहँदा न्यायपालिका ठूलो विवादको चक्रमा फस्न पुगेको देखिन्छ।

यो अवस्था लम्बिँदै गए बारले के गर्छ त?

अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकामा शुद्धीकरण नहोस्, भ्रष्टाचार, बिचौलिया, विकृति र विसङ्गति होस् भन्ने कुरा जनता चाहँदैनन्। त्यसैले त्यो अवस्था लामो समयसम्म जाँदैन।”

को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा?

चोलेन्द्र शम्शेर जबराको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।

उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्।

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।

उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए।

जबराले झन्डै दुई दशकअघि विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा एउटा मुद्दामा तासको खेल ‘म्यारिज’ जुवा नभएको फैसला गरेका थिए। उनको उक्त फैसला पनि निकै चर्चित भएको थियो।